-
श्री. देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
-
श्री. एकनाथ शिंदे माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
-
श्री. अजित पवार माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
-
श्री. आकाश फुंडकर मंत्री (कामगार)
-
श्री. आशिष जयस्वाल राज्यमंत्री (कामगार)
-
श्रीमती. आय.ए. कुंदन (भाप्रसे ) प्रधान सचिव कामगार विभाग
-
डॉ. एच. पी. तुम्मोड (भाप्रसे) कामगार आयुक्त
कामगार आयुक्त सेवा
महाकामगार हा महाराष्ट्र राज्य शासनाचा एक उपक्रम असून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या आवश्यकता पुरविल्या जातात व कामगार व्यवस्थापन प्रणालीबद्दल संपूर्ण माहिती देण्यात येते.
कामगार आयुक्तांनी अंमलबजावणी केलेले विविध अधिनियमांची माहिती या पृष्ठावर देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक ऑनलाईन सेवेचा तपशील पुढील यादीप्रमाणे आहे :-
कामगार आयुक्त अंमलबजावणी करत असलेले अधिनियम
या अधिनियमा अंतर्गत, उभय पक्ष एकत्रित अर्ज दाखल करू शकतात (त्यावर नियोक्ता, तसेच कायदेशीर मान्यता असलेली कामगार संघटना किंवा बहुसंख्य कामगारांचे प्रतिनिधत्व करत असलेली कामगार संघटना, या दोन्हींची स्वाक्षरी असावी) अधिनियमाचे कलम १०(२) अन्वये कोणताही विवाद निर्णयाकरिता दाखल करण्यासाठी, किंवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम १०-अ अन्वये स्वेच्छेने लवादाची निवड करण्यासाठी, सदर अधिनियमात दिलेल्या प्रक्रीयेनुसार.
जिथे अशा प्रकारचे वैयक्तिक किंवा एकत्रित विवाद मिटविण्याकरिता कामगार संघटना अतित्वात आहेत अशा ठिकाणी नियोक्त्याने केवळ कायदेशीर मान्यता असलेल्या कामगार संघटनेशी चर्चा किंवा वाटाघाटी कराव्यात. कामगार संघटनांना महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१, मधील तरतुदीनुसार औद्योगिक न्यायालयाद्वारे, जर निकषांची पूर्तता करणा-या संघटनेने त्यासाठी न्यायालयास विनंती केली असेल तर, मान्यता देण्यात येते. जिथे एकापेक्षा अधिक कामगार संघटना काम करीत असतील, अशा उपक्रमांमध्ये अर्जदार कामगार संघटनेची सदस्यसंख्या किमान ३० टक्के असणे आवश्यक आहे.
जेव्हा कोणी नियोक्ता एखाद्या कामगारास कामावरून कमी करतो, कामगार कपात करतो, किंवा त्या कामगाराची सेवा समाप्त करतो, तेव्हा नियोक्ता व बाधित कामगार यांच्यात सदर घटनेशी संबंधित कोणताही विवाद किंवा मतभेद उद्भवल्यास अशा विवादास, सदर विवादात अन्य कोणी कामगार किंवा कामगार संघटना पक्ष नसली तरीही, व्यक्तिगत विवाद म्हणून संबोधिले जाते.
परामर्श अधिकार्‍याकडे कोणताही कामगार त्याची तक्रार नोंदवू शकतो.
प्रक्रिया: नमुना प्रतिमा
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
नियोक्ते व नियोक्ते यांमधील, नियोक्ते व कामगार यांमधील, किंवा कामगार व कामगार यांमधील एखाद्या व्यक्तीच्या रोजगाराविषयी किंवा इतर बाबींविषयी, किंवा कामाच्या स्थितीविषयी कोणत्याही प्रकारचे विवाद किंवा मतभेद म्हणजे एकत्रित विवाद.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
२५म - कामावरून कमी करणे : बदली कामगार किंवा रोजंदारीवरचा कामगार वगळता, ज्याचे नाव शंभर किंवा त्याहून अधिक कामगार नियुक्त केले असतील अशा औद्योगिक आस्थापनेच्या हजेरीपटावर आहे, अश्या कोणत्याही कामगाराचे नाव हजेरीपटातून कमी करण्यासाठी योग्य त्या शासनाची किंवा प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
ज्या औद्योगिक आस्थापनेत १०० किंवा त्याहून अधिक कामगार नियुक्त केले गेले आहेत, अशा आस्थापनेत ज्याने एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ अखंड सेवा केली आहे अश्या कोणत्याही कामगारास कामावरून कमी करण्याचे झाल्यास नियोक्त्याने योग्य त्या शासनाची किंवा प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तसा अर्ज करावा लागतो.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
ज्या औद्योगिक आस्थापनेत १०० किंवा त्याहून अधिक कामगार नियुक्त केले गेले आहेत, अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्यांना सदर आस्थापना बंद करायची असल्यास त्यांनी आस्थापना बंद करण्याच्या तारखेच्या किमान ९० दिवस आधी शासनाकडे विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करून परवानगी मागणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
काही विशिष्ठ उद्योग, उदाहरणार्थ, कापड गिरण्या, सहकारी बँका, साखर कारखाने, मुंबईतील उर्जानिर्मिती उद्योग, बेस्ट, इत्यादी उद्योगांना हा अधिनियम लागू आहे. या अधिनियमा नुसार, "प्रतिनिधीत्व करणारी कामगार संघटना" म्हणून कार्यरत असलेल्या संघटनांची नोंदणी करण्याच्या तरतुदी आहेत. अशा प्रकारची संघटना निर्दीष्ट स्थानिक प्रदेशमध्ये व विशिष्ठ उद्योगातील कामगारांच्या वतीने वाटाघाटी करत असते. प्रतिनिधी कामगार संघटनांशी, किंवा स्वेच्छेने अथवा कामगार न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लवादाबरोबर, किंवा वेतन मंडळांशी वाटाघाटी करून औद्योगिक विवाद सोडविण्यास आवश्यक ती वैधानिक यंत्रणादेखील या अधिनियमामध्ये उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे एखादा कामगार थेट कामगार न्यायालयासारख्या लवाद यंत्रणेकडे वैयक्तिक पातळीवर धाव घेऊन त्याच्याशी संबंधित विवाद सोडवू शकतो.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म भरावा
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- कामगारांचा तपशील योग्य रीतीने भरावा
- नियोक्त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे सोबत जोडावीत
- तडजोडीचा विलेख सोबत जोडावा
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- अर्जाकरिता कृपया विहित नमुनाच वापरावा.
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- चलन / शुल्काची पावती सोबत जोडावी
- सोबत जोडण्यात आलेली चलन / शुल्काची पावती वैध आहे काय?
- लागू असलेले शुल्क अदा केलेले आहे काय?
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म १ भरावा
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- घटनेची प्रत सोबत जोडलेली आहे काय?
- बैठकीचे कार्यवृत्त सोबत जोडलेले आहे काय?
- बैठकीचा निर्णय सोबत जोडलेला आहे काय?
- फॉर्म जे च्या नमुन्यामध्ये सदस्यत्व नोंदवही सोबत जोडलेली आहे काय?
- सदस्यत्वाच्या पावत्यांची काउंटरफाईल सोबत जोडलेली आहे काय?
- पदाधिकार्‍याची ओळखपत्रे सोबत जोडलेली आहेत काय?
- बँकेचे खाते उघडण्यासाठीचे अंडरटेकिंग सोबत जोडलेले आहे काय?
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६, कामगार संघटनांची नोंदणी करणे व ती रद्द करणे, या प्रक्रियांवर नियंत्रण ठेवतो. तसेच तो नोंदणीकृत कामगार संघटनांशी संबंधित नियमांच्या व्याख्या निश्चित करतो.
कामगार संघटनेचे कोणतेही ७ सदस्य श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६, अन्वये नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात, मात्र त्यासाठी संघटनेतील सदस्यांची एकूण संख्या किमान १०% असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे नोंदणी केल्यास ते नियोक्ता व कामगार यांच्यातील दुव्याचे काम करू शकतात. अशा रीतीने, सदर अधिनियमामध्ये स्वतः नियोक्तेही त्यांचे स्वतःचे संघटन किंवा संघ गठीत करू शकतात. अशा प्रकारच्या संघटनांची नोंदणी निबंधक करतात. कामगार संघटनेने श्रमिक संघ अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास, निबंधक वा अन्य सक्षम प्राधिकृती त्यांची नोंदणी रद्द करू शकतात.
नोंदणीकृत कामगार संघटनेचा कोणीही सदस्य निबंधकांच्या पूर्वसंमतीने, तसेच अधिनियमात विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार, पुढीलपैकी कोणताही विवाद औद्योगिक न्यायालयात निर्णयासाठी दाखल करू शकतो :
- एखादी व्यक्ती संघटनेचा पदाधिकारी किंवा सदस्य आहे अथवा नाही, याबद्दलचा विवाद.
- संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिका-याचे किंवा सदस्याचे निष्कासन
- कामगार संघटनेच्या मालमत्तेविषयी किंवा आर्थिक व्यवहाराविषयीचा विवाद
अधिनियम कामगारांना संघटना स्थापन करण्यास व त्याद्वारे कोणत्याही औद्योगिक विवादाचे एकत्रित निराकरण करण्यास भर देतो.
या अधिनियमातील तरतुदी अधिनियमामध्ये निर्दीष्ट केलेल्या, व ५० किंवा त्याहून अधिक कामगार नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांना लागू आहेत. अशा आस्थापनांमधील नियोक्त्यांची ही जबाबदारी आहे की जोपर्यंत ते कामगार उपायुक्तांसारख्या सक्षम अधिका-याकडून त्यांच्या स्थानिक आस्थापनेचे निकष पूर्ण करून प्रमाणित स्थायी आदेश मिळवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी अधिनियमातील स्थायी आदेश पाळावेत. यासाठी त्यांनी अधिनियमातील विहित प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. अशा प्रकारचे स्थायी आदेश मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, अन्वये देखील निकाली काढता येतात, मात्र असे आदेश प्राप्त होईपर्यंत त्यांनी औद्योगिक आस्थापनेत स्थायी आदेश लागू करावेत. अश्या आदेशांच्या आधारे बहुसंख्य औद्योगिक विवाद टाळता येतात.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
किमान वेतन अधिनियम, त्याच्या परीशिष्टानुसार ७६ अनुसूचित रोजगारांमध्ये काम करत असलेल्या कामगारांना देय असलेल्या वेतनाचे किमान दर ठरविण्याच्या तरतुदी देतो. त्याचप्रमाणे कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने, त्यांच्या कामाचे तास, अतिकालिक कामाचे तास, इत्यादींच्या नोंदी व अभिलेख ठेवण्याचे बंधनही घालतो. विहित दरानुसार किमान वेतन न देणा-या तसेच आवश्यक त्या नोंदी व अभिलेख न ठेवणा-या कार्यालयांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या तरतुदीदेखील या अधिनियमात आहेत. वेतनाच्या किमान दरानुसार वेतन न देणा-या नियोक्त्यांविरुद्ध कोणत्या अधिका-यापुढे तक्रार अर्ज दाखल करावा, याचाही निर्देश या अधिनियमात केलेला आहे.
वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६, हा एक मध्यवर्ती अधिनियम आहे, जो कारखान्यांमध्ये किंवा अधिनियमाच्या कलम (२), उपबंध (अ) ते (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अन्य आस्थापनांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेला आहे, अशा कोणत्याही कामगारास लागू होतो.
प्रमुख वैशिष्ठ्ये :
हा अधिनियम सदर कामगारांना वेळेवर वेतन मिळावे, त्याचप्रमाणे त्यामध्ये कोणतीही अनधिकृत कपात केली जाऊ नये, याकरिता अस्तित्वात आणण्यात आला. ज्यामध्ये १००० किंवा त्याहून कमी कामगार कामावर आहेत, अशा सर्व कारखान्यांना किंवा आस्थापनांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत, आणि अन्य आस्थापनांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत मासिक वेतन अदा करणे बंधनकारक आहे.
ज्याचे वेतन वेळेवर अदा करण्यात आलेले नाही, किंवा वेतनाच्या रकमेमध्ये अनधिकृत कपात करण्यात आलेली आहे, असा कोणताही कामगार प्रत्यक्ष, किंवा कामगार संघटनेच्या मार्फत, किंवा अधिनियमात विहित निरीक्षकांच्या मार्फत, अधिनियमांद्वारे नियुक्त केल्या गेलेल्या प्राधिकृतीकडे त्याच्या वेतनाकरीता दावा दाखल करू शकतो. अशा प्रकारच्या दाव्यांची सुनावणी करण्याचे व त्यावर निर्णय देण्याचे अधिकार तूर्तास कामगार न्यायालयाकडे बहाल करण्यात आलेले आहेत.
आपणास ज्ञात असेल, की किमान वेतन अधिनियम, १९४८ व वेतान प्रदान अधिनियम, १९३६, यांमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये एप्रिल २०१० मध्ये संमत झालेले आहे. या विधेयका अन्वये, संघटीत तसेच असंघटीत क्षेत्रातील सर्व कामगारांना त्यांचे वेतन बँकेमार्फत किंवा धनादेशाद्वारे अदा करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
किमान वेतन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये कामावर असलेल्या कामगारांना दिले जाणारे किमान वेतन निश्चित करतो. त्याचप्रमाणे, कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने, कामाचे तास, अतिकालिक कामाचे तास, इत्यादींच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक करतो. सदर नियमांच्या उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूदही त्यामध्ये आहे.
या अधिनियमात स्त्री व पुरुष, दोघांना समान वेतन देण्याच्या तरतुदी आहेत. त्याचप्रमाणे, त्यामध्ये नोकरीमध्ये लिंगभेदानुसार वेतन ठरविण्याच्या किंवा देण्याच्या प्रथेस प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या कारखान्यांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, त्या सर्व कामगारांना किमान ८.३३% दराने किंवा अधिनियमात विहित केलेल्या सूत्रानुसार २०% पर्यंत बोनस देणे सर्व नियोक्त्यांना या अधिनियमाने बंधनकारक केलेले आहे. सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना, त्यांनी नफा मिळवण्यास सुरुवात केलेले वर्ष, किंवा त्यांच्या व्यवसायाचे सहावे वर्ष, यांपैकी जे काही आधी असेल, त्या वर्षापासून हा अधिनियम लागू आहे. या अधिनियमात "सेट ऑन" व "सेट ऑफ" या योजनेशी निगडीत असलेला बोनस देण्याचीदेखील तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, त्यामध्ये किमान ८.३३% या दराने उत्पादकतेशी निगडीत बोनस देण्याचीही तरतूद आहे. शिवाय, बोनस देणे बंधनकारक करणारी यंत्रणा उभी करण्याच्या तरतुदीदेखील आहेत. शिकाऊ उमेदवार वगळता, र ७,५००/- पेक्षा कमी वेतनावर कामावर ठेवलेले सर्व कामगार बोनस मिळण्यास पात्र होतात. तथापि, जे कामगार अफरातफर, आस्थापनेच्या आवारात हिंसक वर्तन, चोरी, आस्थापनेच्या कोणत्याही मालमत्तेशी घातपात, इत्यादी कारणांवरून कामावरून कमी करण्यात आलेले असतील, असे कामगार अधिनियमा अंतर्गत बोनस मिळवण्यास पात्र होणार नाहीत. बोनस मिळवण्यास पात्र होण्यासाठी कामगाराने एका आर्थिक वर्षामध्ये आस्थापनेची किमान ३० दिवसांची सेवा करणे अधिनियमानुसार आवश्यक आहे.
वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे . विशेषतः, १४ वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले १६ व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या, किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे. नियमभंग करणा-याना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत र १०,००० ते र २०,०००/- दंड होऊ शकतो. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी "राष्ट्रीय बालकामगार योजना" राबवण्यात आलेली आहे.
वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे . विशेषतः, १४ वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले १६ व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या, किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे. नियमभंग करणा-याना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत रु.१०,००० ते रु.२०,०००/- दंड होऊ शकतो. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी "राष्ट्रीय बालकामगार योजना" राबवण्यात आलेली आहे.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
विविध दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, उपहारगृहे, चित्रपटगृहे, इत्यादी आस्थापनांमध्ये काम करणा-या कामगारांच्या हितासाठी तसेच त्यांच्या कामाच्या तासांचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने दिनांक ११ जानेवारी १९४८ रोजी मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम अमलात आणण्यात आला.
हा अधिनियम दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांच्या उघडण्याच्या व बंद होण्याच्या वेळा नियंत्रित करतो. तसेच, कामगारांचे कामाचे तास, विश्रांतीच्या वेळा, इत्यादींवर नियंत्रण ठेवतो. त्यामध्ये अतिकालिक कामाच्या वेतनाची व पगारी सुट्ट्यांची तरतूद आहे. त्यामध्ये कामगारांचे आरोग्य व सुरक्षेच्याही तरतुदी आहेत. तो अल्पवयीन व्यक्तींना, तसेच ठराविक कालावधीमध्ये महिलांना, आणि बालकामगारांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणा-या कामगारांना किमान वेतन अधिनियम, कामगार मोबदला अधिनियम, औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, आणि महिलांकरिता प्रसुती लाभ अधिनियम, इत्यादी अधिनियमांचे लाभ मिळवून देतो. शासन काही विशिष्ट परिस्थितीत व विशिष्ट निकषांवर या अधिनियमामधून सुत मंजूर करते. त्यासाठी नियोक्ते अर्ज करू शकतात.
महाराष्ट्र शासनाने या अधिनियमामध्ये आजपर्यंत वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या केल्या. २५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व स्थानिक प्रदेशांमध्ये हा अधिनियम लागू करण्यात आलेला आहे. आजमितीस हा अधिनियम २९१ प्रदेशांमध्ये लागू असून त्यात २०.१६ लाख आस्थापना आहेत, ज्यात ४२.४५ लाख कामगार कामास आहेत. सन २००२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ४३ स्थानिक प्राधिकरणांकडून या अधिनियमाचे प्रशासन स्वतःच्या ताब्यात घेतले. सन २००५ मध्ये शासनाने दिनांक २२ नोव्हेंबर २००२ ची अधिसूचना रद्द केली. म्हणून, या अधिनियमाचे प्रशासन पुन्हा स्थानिक प्राधिकरणाकडे गेले आहे. एकविसावे शतक माहितीचे युग घेऊन आले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांच्या विकासाच्या व भरभराटीच्या उद्देशाने शासनाने दिनांक ३ जून २००२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे या क्षेत्रास या अधिनियमाच्या काही कलमातून सुट दिलेली आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने व्हावी म्हणून शासनाने कामगार आयुक्त कार्यालयामध्ये दुकान निरीक्षकांची पदे निर्माण केली. हे दुकान निरीक्षक सर्व व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये या अधिनियमाची अंमलबजावणी करतात. अधिनियमाच्या अंमलबजावणीकरिता शासन नियोक्त्यांकडून नाममात्र शुल्क आकारते. सन २००३ साली शासनाने २४० स्थानिक प्रदेशांमधून र १० कोटी इतके शुल्क वसूल केले.
या अधिनियमात वेठबिगारांचा शोध, सुटका, व त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने लागू करण्यात आलेला आहे. हा अधिनियम भारत सरकारच्या २० कलमी कार्यक्रमाचा एक घटक आहे.
सध्या, तत्कालीन मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांनी दिनांक ३० जून १९८१ रोजी घेतलेल्या गृह सचिव, महसूल सचिव, वन विभागाचे सचिव, तसेच उद्योग, उर्जा व श्रम विभागाचे सचिव, यांच्या बैठकीदरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, सध्या वेठबिगारांच्या शोधाचे काम कामगार विभागाकडे देण्यात आलेले आहे.त्याचप्रमाणे, मुक्त करण्यात आलेल्या वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचे काम महासून विभाग व वन विभागाकडे देण्यात आलेले आहे. तथापि, सर्व विभागांमधील आवश्यक त्या समन्वयाच्या अभावामुळे, या कामात अनेक अडचणी उत्पन्न होतात. त्यामुळे, केंद्र सरकारचा असा अभिप्राय आहे, की याच्याशी संबंधित सर्व कामे ही एकाच विभागाद्वारे करण्यात यावीत. त्यानुसार, ही सर्व जबाबदारी एकट्या जिल्हा न्यायदंडाधिका-यांवर येते. सबब, हे संपूर्ण काम महसूल विभागाकडे व वन विभागाकडे सोपविणे उचित ठरेल अशा प्रकारचा प्रस्ताव विभागाच्या विचाराधीन असून तो शासनाच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात आलेला आहे.
वेठबिगारीस प्रतिबंध करण्यात आलेला असून, वेठबिगारी ही बेकायदा आहे.
कोणीही व्यक्ती वेठबिगार नियुक्ती करणार्‍या मालकांविरुद्ध जिल्हाधिकार्‍याकडे किंवा कामगार आयुक्तालयाकडे तक्रार नोंदवू शकते.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
या अधिनियमात बिडी व सिगार उद्योगातील कामगारांच्या कल्याणासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. याच्या अन्वये सदर कामगारांच्या कामाच्या वातावरणाचे नियमन केले जाते, तसेच त्यामध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालये, मुता-या, धुण्याच्या जागा, पाळणाघरे, प्रथमोपचार सुविधा, व उपाहारगृहे, इत्यादींसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, हा अधिनियम शक्य त्या पातळीपर्यंत घरगुती बिडी कामगारांच्या हितांचे रक्षण करतो.
या अधिनियमात प्रत्येक आस्थापणेकडे २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार ठेऊ शकता, आणि प्रत्येक कंत्राटदार त्यामधील २० व त्यापेक्षा जास्त कामगार ठेऊ शकतो.
इमारत व इतर बांधकामावर काम करणा-या कामगारांच्या सेवाशर्ती नियमित करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे त्यांना सुरक्षा, आरोग्य, आणि कल्याणकारी योजना पुरविण्यासाठी व त्याशी निगडीत इतर सर्व बाबींच्या नियंत्रणासाठी हा अधिनियम अस्तित्वात आलेला आहे. ज्या आस्थापनेत गेल्या १२ महिन्यातील कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा त्याहून अधिक बांधकाम कामगार किंवा इतर बांधकाम करणारे मजूर कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, अशा सर्व आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ५ फेब्रुवारी २००७ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने अन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) नियम, २००७ लागू केलेला आहे. त्याचप्रमाणे, दिनांक १ मी २०११ रोजी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापनाही केलेली आहे.
हा अधिनियम पत्रकार, श्रमिक पत्रकार, आणि अन्य वृत्तपत्र संस्थांच्या व्याख्या निश्चित करतो, व त्यांना ज्या परिस्थितीत काम करावे लागते त्या परिस्थिती विचारात घेऊन त्यांच्या सेवाशर्ती, जसे की वेतन निश्चिती, उत्पादनाचे भुगतान, इत्यादी बाबी निश्चित करतो.
महाराष्ट्र राज्यात सुमारे १५३ वृत्तपत्र संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये २६९४ श्रमिक पत्रकार व सुमारे ६७०२ पत्रकार कामावर नियुक्त आहेत.
या अधिनियमा अन्वये औषधनिर्माण उद्योगामध्ये किंवा अशा प्रकारच्या अन्य निर्दीष्ट उद्योगांतील विक्री संवर्धनाच्या कामामध्ये कार्यरत असलेले कामगार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये, विक्री संवर्धनाच्या कामावरील कामगारांना नियुक्तीची पत्रे देणे, विविध प्रकारच्या नोंदी ठेवणे, इत्यादींकरिता तरतुदी आहेत. त्याचप्रमाणे, सदर कामगारांच्या कामाचे तास, वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे घेण्यात आलेल्या सुट्या, इत्यादीसाठीही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
हा अधिनियम आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांच्या नियुक्तीचे नियमन करतो, व त्यांच्या सेवाशर्ती व त्यांशी संबंधित अन्य बाबींविषयी तरतुदी करतो. त्याचप्रमाणे, नोंदणी अधिका-याची नियुक्ती, काही विशिष्ट आस्थापनांची नोंदणी, नोंदणी न करता करण्यात आलेल्या आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध, परवाना जारी करणारी प्राधिकृती, इत्यादींच्याही तरतुदी करतो. तसेच हा अधिनियम आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांच्या वेतनाचे दर आणि इतर सेवाशर्ती, यांचेही नियमन करतो.
If there is any change regarding the strength of the employees and extension of period for completion of the work. the employer has to intimate to the Registering Authority
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म भरावा
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- आस्थापनेच्या पत्त्याचा पुरावा सोबत जोडलेला आहे काय?
- प्रमुख नियोक्त्याचे ओळखपत्र सोबत जोडलेले आहे काय?
- साईटवरील कंत्राटदाराच्या व्यवस्थापकाचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- कंपन्यांच्या बाबतीत, संचालकांचा / भागीदारांचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- आस्थापनेच्या नियंत्रणासाठी व पर्यवेक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या अन्य व्यक्तींचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- कंत्राटदाराबरोबर झालेल्या कार्यआदेशाच्या कराराची प्रत सोबत जोडलेली आहे काय?
- कंत्राटदाराचा तपशील नमूद करण्यात आलेला आहे काय?
- प्रत्येक कंत्राटदारामार्फत नियुक्त केल्या गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांची संख्या नमूद करण्यात आलेली आहे काय?
- रु. १००/- च्या मुद्रांकावरील घोषणापत्र सोबत जोडलेले आहे काय?
- चलन / शुल्काची पावती सोबत जोडलेली आहे काय?
- लागू असलेले शुल्क अदा केलेले आहे काय?
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म भरावा
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- कंत्राटदाराचे ओळखपत्र सोबत जोडलेले आहे काय?
- कंत्राटदाराच्या वयाचा दाखला सोबत जोडलेला आहे काय? (व्यक्तींच्या बाबतीत)
- अर्जात नमूद केलेले कामगार जेथे कामास आहेत, त्या आस्थापनेचे नाव व पत्ता
- आस्थापनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
- प्रमुख नियोक्त्याचा तपशील नमूद केलेला आहे काय?
- साईटवरील कंत्राटदाराच्या व्यवस्थापकाचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- कंपन्यांच्या बाबतीत, संचालकांचा / भागीदारांचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- आस्थापनेच्या नियंत्रणासाठी व पर्यवेक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या अन्य व्यक्तींचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- रु. १००/- च्या मुद्रांकावरील घोषणापत्र सोबत जोडलेले आहे काय?
- लागू असलेले शुल्क अदा केलेले आहे काय?
- चलन / शुल्काची पावती सोबत जोडलेली आहे काय?
- कामगारांचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- प्रमुख नियोक्त्याची स्वाक्षरी असलेला मूळ फॉर्म क्रमांक ६ (प्रमुख नियोक्त्याचे प्रमाणपत्र) सोबत जोडलेले आहे काय?
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म भरावा
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- कंत्राटदाराचे ओळखपत्र सोबत जोडलेले आहे काय?
- कंत्राटदाराच्या वयाचा दाखला सोबत जोडलेला आहे काय? (व्यक्तींच्या बाबतीत)
- अर्जात नमूद केलेले कामगार जेथे कामास आहेत, त्या आस्थापनेचे नाव व पत्ता
- आस्थापनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
- प्रमुख नियोक्त्याचा तपशील नमूद केलेला आहे काय?
- साईटवरील कंत्राटदाराच्या व्यवस्थापकाचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- कंपन्यांच्या बाबतीत, संचालकांचा / भागीदारांचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- आस्थापनेच्या नियंत्रणासाठी व पर्यवेक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या अन्य व्यक्तींचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- रु. १००/- च्या मुद्रांकावरील घोषणापत्र सोबत जोडलेले आहे काय?
- लागू असलेले शुल्क अदा केलेले आहे काय?
- चलन / शुल्काची पावती सोबत जोडलेली आहे काय?
- कामगारांचा तपशील सोबत जोडलेला आहे काय?
- प्रमुख नियोक्त्याची स्वाक्षरी असलेला मूळ फॉर्म क्रमांक ६ (प्रमुख नियोक्त्याचे प्रमाणपत्र) सोबत जोडलेले आहे काय?
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
हा अधिनियम कारखाने, दुकाने, व अन्य तत्सम आस्थापनांमधील कामगारांना उपदान देय करण्याची तरतूद करतो. मृत्यू पावणारे कामगार वगळता, जे कामगार किमान ५ वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करतात, असे सर्व कामगार पूर्ण केलेल्या कामाच्या प्रत्येक वर्षासाठी १५ दिवस, या दराने उपदान मिळण्यास पात्र ठरतात. या अधिनियमा अंतर्गत मिळणा-या उपदानाची रक्कम कोणत्याही दिवाणी, महसुली, अगर सत्र न्यायालयाच्या अँट‍चमेंट मधून वगळण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे, नियोक्त्यास कामगाराच्या उपदानाची वसुली करण्याची पद्धतही निश्चित करून देतो.
नियोक्त्याने उपदान अदा न केल्यास, कामगारास विहित नमुन्यातील फॉर्म एन द्वारे नियंत्रक प्राधिकरणाकडे सूचनांसाठी अर्ज करता येतो.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
नियंत्रक प्राधिकरणाने सूचना दिल्यानंतरही नियोक्त्याने उपदान अदा न केल्यास, संबंधित कामगार फॉर्म ट द्वारे अर्ज करू शकतो.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
नियंत्रक प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या विरुद्ध कामगारास / नियोक्त्यास पुनरावेदन करता येते.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
दिनांक २६ डिसेंबर १९९० रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्याद्वारे राज्यातील सर्व उद्योगांना व कारखान्यांना महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९१३ च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. हा अधिनियम राज्यातील सर्व औद्योगिक कामगारांना र २०/- किंवा एकूण वेतनाच्या ५% या दराने किमान घरभाडे भत्ता देण्याच्या तरतुदी करतो. ज्या कारखान्यांमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये ५० पेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, अशा सर्व कारखान्यांना किंवा आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे. अधिनियमातील तरतुदी दिनांक २१ जानेवारी १९९१ पासून लागू करण्यात आलेल्या आहेत.
कामाचे व मेहेनतीचे अवाजवी तास व कामाचा ताण यांपासून मोटार परिवहन कामगारांना मुक्त करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. हा अधिनियम मोटार वाहन कामगार कल्याणाच्या सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, प्रथमोपचार, दैनिक व साप्ताहिक कामाचे मर्यादित तास, साप्ताहिक सुट्टी, वेतन व अतिकालिक कामाचा भत्ता, वार्षिक सुट्टी, इत्यादींसारख्या काही विशिष्ट सुविधा पुरवण्याची तरतूद करतो. कारखाने अधिनियम अथवा मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम लागू नसलेल्या, आणि पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार नियुक्त करणा-या सर्व आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे.
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कामावर ठेवणार्‍या सर्व सार्वजनिक परिवहन संस्थांनी नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- आस्थापना सध्या बंद असल्यास, सदर अर्ज काम सुरु होण्याच्या अंदाजे तारखेच्या ३० दिवसांपर्यंत भरण्यात येत आहे काय?
- आस्थापनेचे काम चालू असल्यास, हा अर्ज काम सुरु केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत भरण्यात येत आहे काय?
- आस्थापनेमध्ये ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार कामावर आहेत काय ?
- अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म १ भरावा
- फॉर्म १ दोन प्रतींमध्ये सादर करावा
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- चलन किंवा शुल्काची पावती सोबत जोडलेली आहे काय?
- आवश्यक ते शुल्क अदा करण्यात आले की नाही याची खात्री करून घ्या.
- फॉर्म १ मधील मुद्दा क्रमांक ६ मध्ये सूचित केलेल्या सर्व वाहनांची क्षेत्रीय परिवहन अधिकार्‍याकडून मिळालेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राची (आर.सी.ची) प्रत सोबत जोडावी.
- भागीदारी विलेख / सामंजस्याचा करार सोबत जोडावा.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर नियोक्त्याने नियत कालावधीमध्ये नुतनीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- अर्जासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म १ भरावा
- फॉर्म १ दोन प्रतींमध्ये सादर करावा
- अर्जाकरिता कृपया विहित नमुनाच वापरावा.
- कृपया अर्ज संपूर्णपणे आणि अचूकपणे भरावा.
- आवश्यक ते शुल्क अदा करण्यात आले की नाही याची खात्री करून घ्या.
- फॉर्म १ मधील मुद्दा क्रमांक ६ मध्ये सूचित केलेल्या सर्व वाहनांची क्षेत्रीय परिवहन अधिकार्‍याकडून मिळालेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राची (आर.सी.ची) प्रत सोबत जोडावी.
- भागीदारी विलेख / सामंजस्याचा करार सोबत जोडावा.
- नोंदणी प्रमाणपत्राची मूळ प्रत सोबत जोडावी.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
हा अधिनियम योग्य त्या शासनास उद्योग, व्यवसाय, व व्यापार यांच्याशी संबंधित सांख्यिकी माहिती व आकडेवारी मिळवण्याचे अधिकार देतो. या अधिनियमा अंतर्गत कामगारांचे वेतन व इतर भत्ते, कामाचे तास, कामावरील हजेरी, घरे, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, इतर सुखसुविधा, तसेच औद्योगिक व कामगार विवाद, इत्यादी बाबींशी संबंधित कामगार आकडेवारी व माहिती गोळा करता येते.
कामगार आयुक्तालयाने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५, च्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्वरेने पाउले उचलली. सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती अधिकारी, आणि अपिलीय अधिका-याच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.
भारताचा कोणताही नागरिक र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावलेल्या अर्जाद्वारे आवश्यक ती माहिती मिळवू शकतो. सदर माहिती ३० दिवसांच्या आत उपलब्ध न झाल्यास, किंवा मिळालेली माहिती अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी असल्यास, माहिती अधिका-याच्या माहिती असंतुष्ट व्यक्ती माहिती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अपिलीय प्राधिका-याकडे र २०/- ची कोर्ट फी लावलेल्या अर्जाद्वारे पुनरावेदन करू शकते.
अपिलीय अधिका-याच्या निर्णयविरुद्धचे दुसरे पुनरावेदन राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई, यांच्याकडे ९ दिवसांच्या आत करता येते.
बंद झालेल्या सर्व कारखाने / कंपन्या / गिरण्या आदींच्या मालमत्तेच्या विकासापूर्वी, विक्रीपुर्वी, किंवा हस्तांतारापुर्वी कामगार आयुक्तांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे शासनाने कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून बंधनकारक केले आहे.
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याची नोंदणी ऑनलाईन कशी करावी
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याची नोंदणी ऑनलाईन करण्यासाठी आम्ही आपल्याला सहाय्य करू.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- फॉर्म २ - र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावावा
- परवाना मिळवण्यासाठी / परवान्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी कलम ६ व ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नोंदणीसाठीचा अर्ज व भोगवटयाची सूचना
- घोषणा पत्र
- चालान / शुल्क भरल्याची पावती
- विजेचे देयक
- वास्तूच्या मालकीचा पुरावा (मालकीचे/भाडेतत्वावरील, इत्यादी)
- भोगवटादाराच्या निवासाचा पुरावा
- सार्वजनिक मर्यादित कंपनी असल्यास
- संघटनेचा करार, संचालक मंडळाची यादी व त्यांचे निवासी पत्ते.
- कोणत्याही एका संचालकास 'भोगवटादार' म्हणून नियुक्त करण्याबाबत संचालक मंडळाचा निर्णय.
- भागीदारी व्यवसाय असल्यास
- नोंदणीकृत भागीदारी विलेख
- एका भागीदारास भोगवटादार बनवण्यास अन्य भागीदारांकडून "ना हरकत" प्रमाणपत्र.
अधिका-यांच्या निरीक्षणानंतर व मंजुरी मिळाल्यानंतर आपल्या कारखान्यास परवाना देण्यात येईल.
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे अथवा एस.एम.एस.द्वारे सूचित करण्यात येईल. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी व मोबाईल क्रमांक येथे दर्ज करावा, ही विनंती.
- द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. या अर्जाच्या उजव्या बाजूच्या वरील कोप-यातील "हेल्प" वर क्लिक करून आपण सदर फॉर्म अभ्यासू शकता.
- हा अर्ज सादर करण्यापूर्वी "प्रिंट फॉर्म" वर क्लिक करून या अर्जाची एक प्रत छापून घ्या.
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्याचे ऑनलाईन नुतनीकरण कसे करावे
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्याचे ऑनलाईन नुतनीकरण करण्यासाठी आम्ही आपल्याला सहाय्य करू.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- फॉर्म २ - र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावावा
- मूळ परवाना प्रमाणपत्र
- चालान / शुल्क भरल्याची पावती
- विजेचे देयक (स्थापित अश्वशक्तीतकाही बदल झाला असल्यास)
- भोगवटादारात काही बदल झाला असल्यास
सार्वजनिक मर्यादित कंपनी असल्यास
- संघटनेचा करार, संचालक मंडळाची यादी व त्यांचे निवासी पत्ते.
- कोणत्याही एका संचालकास 'भोगवटादार' म्हणून नियुक्त करण्याबाबत संचालक मंडळाचा निर्णय.
भागीदारी व्यवसाय असल्यास
- नोंदणीकृत भागीदारी विलेख
- एका भागीदारास भोगवटादार बनवण्यास अन्य भागीदारांकडून "ना हरकत" प्रमाणपत्र.
संबंधित क्षेत्र प्रभारी अधिका-याद्वारे पडताळणी झाल्यानंतर इमारतीच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात येईल.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्यात दुरुस्ती ऑनलाईन कशी करावी
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्यात दुरुस्ती ऑनलाईन करण्यासाठी आम्ही आपल्याला सहाय्य करू.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- फॉर्म २ - र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावावा
- मूळ परवाना प्रमाणपत्र
- चालान / शुल्क भरल्याची पावती
- भोगवटादारात काही बदल झाला असल्यास
- सार्वजनिक मर्यादित कंपनी असल्यास
- संघटनेचा करार, संचालक मंडळाची यादी व त्यांचे निवासी पत्ते.
- कोणत्याही एका संचालकास 'भोगवटादार' म्हणून नियुक्त करण्याबाबत संचालक मंडळाचा निर्णय.
- भागीदारी व्यवसाय असल्यास
- नोंदणीकृत भागीदारी विलेख
- एका भागीदारास भोगवटादार बनवण्यास अन्य भागीदारांकडून "ना हरकत" प्रमाणपत्र.
अधिका-यांच्या निरीक्षणानंतर व मंजुरी मिळाल्यानंतर आपल्या कारखान्याच्या परवान्यात दुरुस्ती करण्यात येईल.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्याचे निलंबन ऑनलाईन कसे करावे
"महाकामगार" च्या माध्यमातून आपल्या कारखान्याच्या परवान्याचे निलंबन ऑनलाईन करण्याकरिता आम्ही आपल्यास सहाय्य करू.
Application will be processed as per the provisions of the Rule 13 of the Maharashtra Factories Rules 1963.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- मूळ परवाना प्रमाणपत्र
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
कारखान्याची परिसमाप्ती
"महाकामगार" द्वारे कारखाना बंद करण्याच्या ऑनलाईन प्रक्रीयेमध्ये आम्ही आपल्याला सहाय्य करू.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
आवश्यक बाबी
- महाराष्ट्र कारखाने नियम १९६३, नियम १२५ नुसारचा अर्जाचा फॉर्म.
- मूळ परवाना प्रमाणपत्र
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
सुट मिळवण्याकरिता "महाकामगार" च्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज कसा करावा
कोणत्याही विशिष्ठ कारखान्याविषयी, अथवा त्यातील एका भागाविषयी, अथवा कारखान्यातील प्रक्रियेविषयी विभागाचे अधिकारी संतुष्ट असल्यास ते सदर कारखान्यास लेखी आदेशाद्वारे सशर्त सुट देऊ शकतात. त्या सुटीची व्याप्ती व शर्ती लेखी आदेशामध्ये नमूद केल्या जाता.
नियमानुसारच्या कामाच्या तासांमध्ये काही वाढ झाल्यास अर्जदार कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५१, ५४, ५६ अंतर्गत सुट मिळवण्यासाठी व कारखान्यात अतिकालिक काम लावण्यासाठी अर्ज करू शकतात. सदर प्रक्रियेसाठी हा फॉर्म भरून तो पुढील कारवाईसाठी विभागाकडे पाठवावा लागतो.
प्रत्येक फॉर्मच्या सोबत खाली दिल्याप्रमाणे सर्व संबंधित दस्तऐवज जोडण्यात यावेत.
| अ. क्र. | शीर्षक | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | कलम ५१-५४-५६ अंतर्गत सुट (अतिकालिक काम) | (43 KB) |
| 2 | कलम ६६-१-ब अंतर्गत सुट (स्त्रियांचे अतिकालिक काम) | (35 KB) |
| 3 | कलम ७१-ब अंतर्गत सुट (ट्रेलर पंप) | (35 KB) |
आवश्यक बाबी
- कलम ५१, ५४, ५६ अंतर्गत सुट मिळवण्याकरिता अर्जाचा नमुना - र १०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावावा.
- नेहमीच्या कामाच्या तासांकरिता फॉर्म १६
- प्रस्तावित अतिकालिक कामाकरिता फॉर्म १६
- कामगारांकडून व कामगार संघटनांकडून अतिकालिक कामाकरिता संमतीपत्र.
टीपा
- अर्जदारास इ-मेलद्वारे किंवा एस.एम.एस द्वारे सूचना पाठवली जाते. त्यासाठी आपला इ-मेल आयडी तसेच मोबाईल नंबर नमूद करावा.
- आपल्या संदर्भासाठी, द्वैभाषिक नमुना माहिती भरलेला एक फॉर्म आपल्या संदर्भासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. उजव्या बाजूच्या वरच्या कोप-यातील हेल्प लिंकवर क्लिक करून तो फॉर्म पाहू शकता.
- सादर करण्यापूर्वी प्रिंट फॉर्म वर क्लिक करून त्या फॉर्मची प्रत संग्रहित करून ठेवा.
