कामगार आयुक्तांचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक उद्योगामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था स्थापन करणे. जेणेकरून महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अधिक सबळ आणि उत्पादक होईल. आणि त्यामुळे कामगारांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होईल आणि वेतन व सामाजिक सुरक्षितता मिळेल.

कामगार आयुक्तांमार्फत अंमलबजावणी होणारे कायदे,

• औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७.
• मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६.
• श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६.
• औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६.
• किमान वेतन अधिनियम, १९४८.
• वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६.
• समान वेतन अधिनियम, १९७६.
• बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५.
• बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६.
• मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८.
• वेठबिगार पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, १९७६.
• बिडी व सिगार कामगार (नोकरीविषयक अटी) अधिनियम, १९६६.
• कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७०.
• इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, १९९६.
• श्रमिक पत्रकार आणि पत्रकारेत्तर कामगार (सेवाशर्ती व संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, १९५५.
• विक्री संवर्धन कामगार अधिनियम, १९७६.
• आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७९.
• उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२.
• महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३.
• मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१.
• सांख्यिकी संकलन अधिनियम, १९५३.
• माहिती अधिकार अधिनियम, २००५.
• ना हरकत प्रमाणपत्र.
• महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९
• महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१.
• इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियम) अधिनियम १९९६.
• महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८.