माहिती अधिकार अधिनियम, २००५

  • माहिती अधिकार अधिनियम, २००५, मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने कामगार आयुक्तालयाद्वारे त्वरित पाऊले उचलण्यात आलेली आहेत. सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी, राज्य जनमाहिती अधिकारी, आणि अपिलीय अधिकारी, यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.
  • भारताचा कोणताही नागरिक रु.१०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावलेल्या अर्जाद्वारे आवश्यक ती माहिती प्राप्त करून घेऊ शकतो. संबंधित माहिती ३० दिवसांच्या आत उपलब्ध न झाल्यास, किंवा सदर माहिती अपुरी वा दिशाभूल करणारी असल्यास, माहिती अधिकार्‍याच्या निर्णयाने बाधित झालेली व्यक्ती सदर माहिती प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत रु.२०/- चा कोर्ट फी स्टँप लावलेल्या अर्जाद्वारे अपिलीय अधिकार्‍याकडे पुनरावेदन करू शकते.
  • अपिलीय अधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध, सदर निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ९ दिवसांच्या आत, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त, १३वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई ३२, यांच्याकडे द्वितीय पुनरावेदन करता येते.

महितीचा अधिकार अधिनियम-2005 च्या कलम 4(1) (ख) मधील 17 मुद्द्यांची महिती

अ. क्र.धडा क्रमांकविषय / शीर्षकडाउनलोड
1 माहिती अधिकारी/सहायक अधिकारी/अपिलीय प्राधिकारी 1.pdf (298 KB)
2 स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण Proactive-Disclosures.pdf (675 KB)
3 उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय (खुद्द) 3.pdf (4 MB)
4 कामगार कल्याण मंडळ 5.pdf (5 MB)
5 बाष्पके संचालक 6.pdf (2 MB)
6 कामगार आयुक्त 8.pdf (252 KB)
7 औद्योगिक न्यायालय 9.pdf (712 KB)
8 औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई R_T_I_points_July_2017.pdf (6 MB)
9 श्रम विज्ञान संस्था 4.pdf (378 KB)
Go to Navigation