कामगार आयुक्त

सेवा

श्रमिक संघ

श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६, कामगार संघटनांची नोंदणी करणे व ती रद्द करणे, या प्रक्रियांवर नियंत्रण ठेवतो. तसेच तो नोंदणीकृत कामगार संघटनांशी संबंधित नियमांच्या व्याख्या निश्चित करतो.

कामगार संघटनेचे कोणतेही ७ सदस्य श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६, अन्वये नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात, मात्र त्यासाठी संघटनेतील सदस्यांची एकूण संख्या किमान १०% असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे नोंदणी केल्यास ते नियोक्ता व कामगार यांच्यातील दुव्याचे काम करू शकतात. अशा रीतीने, सदर अधिनियमामध्ये स्वतः नियोक्तेही त्यांचे स्वतःचे संघटन किंवा संघ गठीत करू शकतात. अशा प्रकारच्या संघटनांची नोंदणी निबंधक करतात. कामगार संघटनेने श्रमिक संघ अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास, निबंधक वा अन्य सक्षम प्राधिकृती त्यांची नोंदणी रद्द करू शकतात.

नोंदणीकृत कामगार संघटनेचा कोणीही सदस्य निबंधकांच्या पूर्वसंमतीने, तसेच अधिनियमात विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार, पुढीलपैकी कोणताही विवाद औद्योगिक न्यायालयात निर्णयासाठी दाखल करू शकतो :

  • एखादी व्यक्ती संघटनेचा पदाधिकारी किंवा सदस्य आहे अथवा नाही, याबद्दलचा विवाद.
  • संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिका-याचे किंवा सदस्याचे निष्कासन
  • कामगार संघटनेच्या मालमत्तेविषयी किंवा आर्थिक व्यवहाराविषयीचा विवाद

अधिनियम कामगारांना संघटना स्थापन करण्यास व त्याद्वारे कोणत्याही औद्योगिक विवादाचे एकत्रित निराकरण करण्यास भर देतो.

Go to Navigation