कामगार आयुक्त

सेवा

वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६

वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६, हा एक मध्यवर्ती अधिनियम आहे, जो कारखान्यांमध्ये किंवा अधिनियमाच्या कलम (२), उपबंध (अ) ते (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अन्य आस्थापनांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेला आहे, अशा कोणत्याही कामगारास लागू होतो.

प्रमुख वैशिष्ठ्ये :

हा अधिनियम सदर कामगारांना वेळेवर वेतन मिळावे, त्याचप्रमाणे त्यामध्ये कोणतीही अनधिकृत कपात केली जाऊ नये, याकरिता अस्तित्वात आणण्यात आला. ज्यामध्ये १००० किंवा त्याहून कमी कामगार कामावर आहेत, अशा सर्व कारखान्यांना किंवा आस्थापनांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत, आणि अन्य आस्थापनांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत मासिक वेतन अदा करणे बंधनकारक आहे.

ज्याचे वेतन वेळेवर अदा करण्यात आलेले नाही, किंवा वेतनाच्या रकमेमध्ये अनधिकृत कपात करण्यात आलेली आहे, असा कोणताही कामगार प्रत्यक्ष, किंवा कामगार संघटनेच्या मार्फत, किंवा अधिनियमात विहित निरीक्षकांच्या मार्फत, अधिनियमांद्वारे नियुक्त केल्या गेलेल्या प्राधिकृतीकडे त्याच्या वेतनाकरीता दावा दाखल करू शकतो. अशा प्रकारच्या दाव्यांची सुनावणी करण्याचे व त्यावर निर्णय देण्याचे अधिकार तूर्तास कामगार न्यायालयाकडे बहाल करण्यात आलेले आहेत.

आपणास ज्ञात असेल, की किमान वेतन अधिनियम, १९४८ व वेतान प्रदान अधिनियम, १९३६, यांमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये एप्रिल २०१० मध्ये संमत झालेले आहे. या विधेयका अन्वये, संघटीत तसेच असंघटीत क्षेत्रातील सर्व कामगारांना त्यांचे वेतन बँकेमार्फत किंवा धनादेशाद्वारे अदा करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

किमान वेतन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये कामावर असलेल्या कामगारांना दिले जाणारे किमान वेतन निश्चित करतो. त्याचप्रमाणे, कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने, कामाचे तास, अतिकालिक कामाचे तास, इत्यादींच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक करतो. सदर नियमांच्या उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूदही त्यामध्ये आहे.

Go to Navigation