कामगार आयुक्त

सेवा

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अिधिनयम,१९४८

विविध दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, उपहारगृहे, चित्रपटगृहे, इत्यादी आस्थापनांमध्ये काम करणा-या कामगारांच्या हितासाठी तसेच त्यांच्या कामाच्या तासांचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने दिनांक ११ जानेवारी १९४८ रोजी मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम अमलात आणण्यात आला.

हा अधिनियम दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांच्या उघडण्याच्या व बंद होण्याच्या वेळा नियंत्रित करतो. तसेच, कामगारांचे कामाचे तास, विश्रांतीच्या वेळा, इत्यादींवर नियंत्रण ठेवतो. त्यामध्ये अतिकालिक कामाच्या वेतनाची व पगारी सुट्ट्यांची तरतूद आहे. त्यामध्ये कामगारांचे आरोग्य व सुरक्षेच्याही तरतुदी आहेत. तो अल्पवयीन व्यक्तींना, तसेच ठराविक कालावधीमध्ये महिलांना, आणि बालकामगारांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणा-या कामगारांना किमान वेतन अधिनियम, कामगार मोबदला अधिनियम, औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, आणि महिलांकरिता प्रसुती लाभ अधिनियम, इत्यादी अधिनियमांचे लाभ मिळवून देतो. शासन काही विशिष्ट परिस्थितीत व विशिष्ट निकषांवर या अधिनियमामधून सुत मंजूर करते. त्यासाठी नियोक्ते अर्ज करू शकतात.

महाराष्ट्र शासनाने या अधिनियमामध्ये आजपर्यंत वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या केल्या. २५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व स्थानिक प्रदेशांमध्ये हा अधिनियम लागू करण्यात आलेला आहे. आजमितीस हा अधिनियम २९१ प्रदेशांमध्ये लागू असून त्यात २०.१६ लाख आस्थापना आहेत, ज्यात ४२.४५ लाख कामगार कामास आहेत. सन २००२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ४३ स्थानिक प्राधिकरणांकडून या अधिनियमाचे प्रशासन स्वतःच्या ताब्यात घेतले. सन २००५ मध्ये शासनाने दिनांक २२ नोव्हेंबर २००२ ची अधिसूचना रद्द केली. म्हणून, या अधिनियमाचे प्रशासन पुन्हा स्थानिक प्राधिकरणाकडे गेले आहे. एकविसावे शतक माहितीचे युग घेऊन आले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांच्या विकासाच्या व भरभराटीच्या उद्देशाने शासनाने दिनांक ३ जून २००२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे या क्षेत्रास या अधिनियमाच्या काही कलमातून सुट दिलेली आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने व्हावी म्हणून शासनाने कामगार आयुक्त कार्यालयामध्ये दुकान निरीक्षकांची पदे निर्माण केली. हे दुकान निरीक्षक सर्व व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये या अधिनियमाची अंमलबजावणी करतात. अधिनियमाच्या अंमलबजावणीकरिता शासन नियोक्त्यांकडून नाममात्र शुल्क आकारते. सन २००३ साली शासनाने २४० स्थानिक प्रदेशांमधून र १० कोटी इतके शुल्क वसूल केले.

Go to Navigation