कामगार आयुक्त

सेवा

बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५

महाराष्ट्र राज्यातील ज्या कारखान्यांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, त्या सर्व कामगारांना किमान ८.३३% दराने किंवा अधिनियमात विहित केलेल्या सूत्रानुसार २०% पर्यंत बोनस देणे सर्व नियोक्त्यांना या अधिनियमाने बंधनकारक केलेले आहे. सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना, त्यांनी नफा मिळवण्यास सुरुवात केलेले वर्ष, किंवा त्यांच्या व्यवसायाचे सहावे वर्ष, यांपैकी जे काही आधी असेल, त्या वर्षापासून हा अधिनियम लागू आहे. या अधिनियमात "सेट ऑन" व "सेट ऑफ" या योजनेशी निगडीत असलेला बोनस देण्याचीदेखील तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, त्यामध्ये किमान ८.३३% या दराने उत्पादकतेशी निगडीत बोनस देण्याचीही तरतूद आहे. शिवाय, बोनस देणे बंधनकारक करणारी यंत्रणा उभी करण्याच्या तरतुदीदेखील आहेत. शिकाऊ उमेदवार वगळता, र ७,५००/- पेक्षा कमी वेतनावर कामावर ठेवलेले सर्व कामगार बोनस मिळण्यास पात्र होतात. तथापि, जे कामगार अफरातफर, आस्थापनेच्या आवारात हिंसक वर्तन, चोरी, आस्थापनेच्या कोणत्याही मालमत्तेशी घातपात, इत्यादी कारणांवरून कामावरून कमी करण्यात आलेले असतील, असे कामगार अधिनियमा अंतर्गत बोनस मिळवण्यास पात्र होणार नाहीत. बोनस मिळवण्यास पात्र होण्यासाठी कामगाराने एका आर्थिक वर्षामध्ये आस्थापनेची किमान ३० दिवसांची सेवा करणे अधिनियमानुसार आवश्यक आहे.

Go to Navigation