उद्दिष्टे
कामगार आयुक्तांचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक उद्योगामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था स्थापन करणे. जेणेकरून महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अधिक सबळ आणि उत्पादक होईल. आणि त्यामुळे कामगारांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होईल आणि वेतन व सामाजिक सुरक्षितता मिळेल..
कामगार आयुक्तांमार्फत अंमलबजावणी होणारे कायदे,
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७.
- मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६.
- श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६.
- औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६.
- किमान वेतन अधिनियम, १९४८.
- वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६.
- समान वेतन अधिनियम, १९७६.
- बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५.
- बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६.
- मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८.
- वेठबिगार पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, १९७६.
- बिडी व सिगार कामगार (नोकरीविषयक अटी) अधिनियम, १९६६.
- कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७०.
- इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, १९९६.
- श्रमिक पत्रकार आणि पत्रकारेत्तर कामगार (सेवाशर्ती व संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, १९५५.
- विक्री संवर्धन कामगार अधिनियम, १९७६.
- आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७९.
- उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२.
- महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३.
- मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१.
- सांख्यिकी संकलन अधिनियम, १९५३.
- माहिती अधिकार अधिनियम, २००५.
- ना हरकत प्रमाणपत्र.
- महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९
- महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१.
- इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियम) अधिनियम १९९६.
- महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८.