कामगार आयुक्त

उद्दिष्टे

कामगार आयुक्तांचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक उद्योगामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था स्थापन करणे. जेणेकरून महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या अधिक सबळ आणि उत्पादक होईल. आणि त्यामुळे कामगारांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होईल आणि वेतन व सामाजिक सुरक्षितता मिळेल..

कामगार आयुक्तांमार्फत अंमलबजावणी होणारे कायदे,

  • औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७.
  • मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६.
  • श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६.
  • औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६.
  • किमान वेतन अधिनियम, १९४८.
  • वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६.
  • समान वेतन अधिनियम, १९७६.
  • बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५.
  • बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६.
  • मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८.
  • वेठबिगार पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, १९७६.
  • बिडी व सिगार कामगार (नोकरीविषयक अटी) अधिनियम, १९६६.
  • कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७०.
  • इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, १९९६.
  • श्रमिक पत्रकार आणि पत्रकारेत्तर कामगार (सेवाशर्ती व संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, १९५५.
  • विक्री संवर्धन कामगार अधिनियम, १९७६.
  • आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७९.
  • उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२.
  • महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३.
  • मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१.
  • सांख्यिकी संकलन अधिनियम, १९५३.
  • माहिती अधिकार अधिनियम, २००५.
  • ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९
  • महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१.
  • इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियम) अधिनियम १९९६.
  • महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८.
Go to Navigation