कामगार आयुक्त

सेवा

औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

या अधिनियमातील तरतुदी अधिनियमामध्ये निर्दीष्ट केलेल्या, व ५० किंवा त्याहून अधिक कामगार नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांना लागू आहेत. अशा आस्थापनांमधील नियोक्त्यांची ही जबाबदारी आहे की जोपर्यंत ते कामगार उपायुक्तांसारख्या सक्षम अधिका-याकडून त्यांच्या स्थानिक आस्थापनेचे निकष पूर्ण करून प्रमाणित स्थायी आदेश मिळवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी अधिनियमातील स्थायी आदेश पाळावेत. यासाठी त्यांनी अधिनियमातील विहित प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. अशा प्रकारचे स्थायी आदेश मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, अन्वये देखील निकाली काढता येतात, मात्र असे आदेश प्राप्त होईपर्यंत त्यांनी औद्योगिक आस्थापनेत स्थायी आदेश लागू करावेत. अश्या आदेशांच्या आधारे बहुसंख्य औद्योगिक विवाद टाळता येतात.

Go to Navigation