कामगार आयुक्त

सेवा

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

या अधिनियमा अंतर्गत, उभय पक्ष एकत्रित अर्ज दाखल करू शकतात (त्यावर नियोक्ता, तसेच कायदेशीर मान्यता असलेली कामगार संघटना किंवा बहुसंख्य कामगारांचे प्रतिनिधत्व करत असलेली कामगार संघटना, या दोन्हींची स्वाक्षरी असावी) अधिनियमाचे कलम १०(२) अन्वये कोणताही विवाद निर्णयाकरिता दाखल करण्यासाठी, किंवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम १०-अ अन्वये स्वेच्छेने लवादाची निवड करण्यासाठी, सदर अधिनियमात दिलेल्या प्रक्रीयेनुसार.

जिथे अशा प्रकारचे वैयक्तिक किंवा एकत्रित विवाद मिटविण्याकरिता कामगार संघटना अतित्वात आहेत अशा ठिकाणी नियोक्त्याने केवळ कायदेशीर मान्यता असलेल्या कामगार संघटनेशी चर्चा किंवा वाटाघाटी कराव्यात. कामगार संघटनांना महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१, मधील तरतुदीनुसार औद्योगिक न्यायालयाद्वारे, जर निकषांची पूर्तता करणा-या संघटनेने त्यासाठी न्यायालयास विनंती केली असेल तर, मान्यता देण्यात येते. जिथे एकापेक्षा अधिक कामगार संघटना काम करीत असतील, अशा उपक्रमांमध्ये अर्जदार कामगार संघटनेची सदस्यसंख्या किमान ३० टक्के असणे आवश्यक आहे.

Go to Navigation