कामगार आयुक्त

मंडळे

वरील कायदे आणि नियम यांचे मुख्य वैशिष्ट्ये

उदिष्टे

महाराष्ट्र राज्यातील घरेलू कामगारांच्या कल्याणास चालना देण्यासाठी मंडळे स्थापन करण्याकरिता तसेच त्या कामगारांना विविध वित्तीय लाभ देण्यासाठी निधी निर्माण करण्याकरिता आणि त्याच्याशी संबंधित व तदनुषंगिक बाबींकारिता तरतूद करणे इष्ट आहे.

कल्याणकारी मंडळ स्थापनेच्या अंमलबजावणीचा कायदा(भाग ३)

  • एक मंडळ किंवा अनेक मंडळे हे एका जिल्या करिता किंवा एक मंडळ हे एकापेक्षा अनेक जिल्याकरिता
  • मालक व घरेलू कामगार यांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या सदस्यांची संख्या समसमान असेल आणि राज्य शासनाचे प्रतिनिधीत्व करणा-या सदस्यांची संख्या हि, मालक व घरेलू कामगार यांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या एकूण सदस्यसंखेच्या एक तृतीयांशाहून अधिक असणार नाही.
  • घरेलू कामगार कल्याण मंडळ स्थापनेची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०११ मध्ये दिली.

मंडळाचे कार्य.

  • घरेलू कामगाराची या अधिनियाखालील लाभार्थी म्हणून नोंदणी करणे.
  • लाभार्थींना भाग १० च्या अधिनियमान्वये लाभ मिळण्याचा हक्क आहे ते लाभ मिळवुन देणे.
  • कलम १५ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी निधी स्थापन करणे आणि त्याचा व्यवहार पाहणे.
  • या अधिनियमाखालील आपली कार्ये कार्यक्षम रीतीने पार पाडण्यासाठी सचिवाची नियुक्ती करणे आणि त्यास आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे इतर अधिका-यांची आणि कर्मचा-याची नियुक्ती करणे.
  • राज्य शासन,वेळोवेळी त्यास नेमून देईल अशी इतर कार्य.
  • मंडळ विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात योग्य लेखे व इतर संबंधित अभिलेख ठेवील आणि ताळेबंदासह वार्षिक लेखा विवरणपत्र तयार करील.
  • मंडळ,मंडळाच्या अंदाजित जमा रकमा व खर्च दर्शविणारा पुढील वित्तीय वर्षासाठीचा त्याचा अर्थसंकल्प,प्रत्येक वित्तीय वर्षात विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा वेळेत तयार करील आणि तो राज्य शासनाकडे पाठवील.

लाभार्थींना लाभ

  • अपघात घडल्यास लाभार्थींना तत्काळ सहाय्य पुरविणे.
  • लाभार्थीच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.
  • लाभार्थीच्या अथवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या वेक्तीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वैदकीय खर्चाची तरतूद करणे.
  • महिला लाभार्थीकरिता प्रसुती लाभाची तरतूद करणे परंतु असे प्रसुती लाभ हे केवळ दोन मुलापर्यंत देण्यात येतील.
  • लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कायदेशीर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चासाठी रक्कम प्रधान करणे.
  • मंडळाने वेळोवेळी निश्चित केलेले इतर लाभ.

सल्लागार समिती

राज्य शासनास,एक सल्लागार समिती स्थापन करता येईल आणि सल्लागार समिती या अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना उदभवणा-या किंवा घरेलू कामगारांना व मालकांना या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासंबंधातील किंवा विविध मंडळाच्या कामाच्या समन्वयासंबंधातील ज्या बाबी सल्ला देण्यासाठी राज्य शासन तिच्याकडे सल्ल्यासाठी पाठवील त्या बाबींवर हि समिती शासनास सल्ला देईल. सल्लागार समिती स्थापनेची अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने २३ ऑगस्ट २०११ ला दिली.

सल्लागार समितीमध्ये,मालक,घरेलू कामगार यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे सदस्य यांची संख्या समसमान असेल आणि ती तिच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा अधिक असणार नाही.

Go to Navigation