कामगार आयुक्त

सेवा

वेठबिगार पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, १९७६

या अधिनियमात वेठबिगारांचा शोध, सुटका, व त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने लागू करण्यात आलेला आहे. हा अधिनियम भारत सरकारच्या २० कलमी कार्यक्रमाचा एक घटक आहे.

सध्या, तत्कालीन मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांनी दिनांक ३० जून १९८१ रोजी घेतलेल्या गृह सचिव, महसूल सचिव, वन विभागाचे सचिव, तसेच उद्योग, उर्जा व श्रम विभागाचे सचिव, यांच्या बैठकीदरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, सध्या वेठबिगारांच्या शोधाचे काम कामगार विभागाकडे देण्यात आलेले आहे.त्याचप्रमाणे, मुक्त करण्यात आलेल्या वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचे काम महासून विभाग व वन विभागाकडे देण्यात आलेले आहे. तथापि, सर्व विभागांमधील आवश्यक त्या समन्वयाच्या अभावामुळे, या कामात अनेक अडचणी उत्पन्न होतात. त्यामुळे, केंद्र सरकारचा असा अभिप्राय आहे, की याच्याशी संबंधित सर्व कामे ही एकाच विभागाद्वारे करण्यात यावीत. त्यानुसार, ही सर्व जबाबदारी एकट्या जिल्हा न्यायदंडाधिका-यांवर येते. सबब, हे संपूर्ण काम महसूल विभागाकडे व वन विभागाकडे सोपविणे उचित ठरेल अशा प्रकारचा प्रस्ताव विभागाच्या विचाराधीन असून तो शासनाच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात आलेला आहे.

Go to Navigation