विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार)

असंघटीत कामगार

असंघटीत कामगारांना समाजाच्या मुख्य धारेत समाविष्ट करण्याची गरज राज्य शासनाने ओळखली. त्याकरिता या क्षेत्राला आर्थिक दृष्टया व सामाजिक दृष्टया सक्षम बनवणे अत्यावश्यक आहे. राज्य शासनाने अपंगांकरिता, मागासवर्गीय व्यक्तींकरिता, तसेच महिला व अल्पसंख्यांकांकरिता विविध विकास योजना चालवलेल्या आहेत. परंतु या योजनांमध्ये असंघटीत क्षेत्रातील दारिद्रय रेषेखालील कामगारांचा समावेश केला गेलेला नाही. त्यांमध्ये योग्य त्या समन्वयाचा अभाव आहे आणि सध्या त्यासंबंधीची कोणतीही सांख्यिकी आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे या असंघटीत कामगारांकरिता कोणतीही कल्याणकारी योजना राबवलेली नाही. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाने दिनांक १ जुलै २००४ रोजी उच्चाधिकार प्राधिकरणाची स्थापना केली.

हे प्राधिकरण प्रथमतः १२२ उद्योगांतील/व्यवसायातील, उदाहरणार्थ बांधकाम कामगार, विटभट्टी कामगार, बिडी कामगार, हातमाग कामगार, यंत्रमाग कामगार, दगड फोडणी व क्रशिंग कामगार, घरगुती कामगार, रिक्षा ओढणारे, इत्यादी व्यवसायातील, असंघटीत कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देईल. त्याचवेळी हे प्राधिकरण इतर असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांकरितादेखील कल्याणकारी योजना राबवेल. या कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या या कामाचे जिल्हावार नियोजन केले जाईल. या कामाचा आवाका प्रचंड आहे. राज्य पातळीवरच्या प्राधिकरणाव्यतिरिक्त हे काम जिल्हा पातळीवरच्या कार्यकारी समित्या, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, कामगार संघटना, पंचायत राज्य प्रणाली, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींद्वारेही चालवले जाईल.

या प्राधिकरणाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे असतील :

  • असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची आकडेवारी गोळा करून त्यांची संख्या निर्धारित करणे,
  • या कामगारांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे,
  • दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींकरिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्र सरकारच्या व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा समन्वय साधून, सदर विविध योजना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठीही राबवणे.
  • या कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आरोग्य योजना व दारिद्रय निर्मुलन योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी सहाय्य करणे.
  • बाल कामगार प्रथेचे उच्चाटन करणे.
  • या कामगारांना किमान वेतन, तसेच इतर कामगार कायद्यांचे लाभ उपलब्ध करून देणे.
  • "जनश्री विमा योजना" परिणामकारकरित्या राबविणे.

असंघटीत कामगारांना समाजाच्या मुख्य धारेत समाविष्ट करण्याची गरज राज्य शासनाने ओळखली. त्याकरिता या क्षेत्राला आर्थिक दृष्टया व सामाजिक दृष्टया सक्षम बनवणे अत्यावश्यक आहे. राज्य शासनाने अपंगांकरिता, मागासवर्गीय व्यक्तींकरिता, तसेच महिला व अल्पसंख्यांकांकरिता विविध विकास योजना चालवलेल्या आहेत. परंतु या योजनांमध्ये असंघटीत क्षेत्रातील दारिद्रय रेषेखालील कामगारांचा समावेश केला गेलेला नाही. त्यांमध्ये योग्य त्या समन्वयाचा अभाव आहे आणि सध्या त्यासंबंधीची कोणतीही सांख्यिकी आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे या असंघटीत कामगारांकरिता कोणतीही कल्याणकारी योजना राबवलेली नाही. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाने दिनांक १ जुलै २००४ रोजी उच्चाधिकार प्राधिकरणाची स्थापना केली.

हे प्राधिकरण प्रथमतः १२२ उद्योगांतील/व्यवसायातील, उदाहरणार्थ बांधकाम कामगार, विटभट्टी कामगार, बिडी कामगार, हातमाग कामगार, यंत्रमाग कामगार, दगड फोडणी व क्रशिंग कामगार, घरगुती कामगार, रिक्षा ओढणारे, इत्यादी व्यवसायातील, असंघटीत कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देईल. त्याचवेळी हे प्राधिकरण इतर असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांकरितादेखील कल्याणकारी योजना राबवेल. या कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या या कामाचे जिल्हावार नियोजन केले जाईल. या कामाचा आवाका प्रचंड आहे. राज्य पातळीवरच्या प्राधिकरणाव्यतिरिक्त हे काम जिल्हा पातळीवरच्या कार्यकारी समित्या, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, कामगार संघटना, पंचायत राज्य प्रणाली, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींद्वारेही चालवले जाईल.

या प्राधिकरणाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे असतील :

  • असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची आकडेवारी गोळा करून त्यांची संख्या निर्धारित करणे,
  • या कामगारांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे,
  • दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींकरिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्र सरकारच्या व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा समन्वय साधून, सदर विविध योजना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठीही राबवणे.
  • या कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आरोग्य योजना व दारिद्रय निर्मुलन योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी सहाय्य करणे.
  • बाल कामगार प्रथेचे उच्चाटन करणे.
  • या कामगारांना किमान वेतन, तसेच इतर कामगार कायद्यांचे लाभ उपलब्ध करून देणे.
  • "जनश्री विमा योजना" परिणामकारकरित्या राबविणे.

असंघटीत कामगारांसाठी कल्याण योजना:

केंद्र सरकारने असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्याच्या उद्देशाने दिनांक 31.12.2008 रोजी असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारीत केलेले असून अधिनियमाच्या कलम 14 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 30.05.2013 रोजी महाराष्ट्र असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम 2013 पारीत केले. असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 च्या कलम 6 अन्वये राज्यात शासनाच्या दिनांक 03.04.2018 रोजीच्या अधिसुचने‌व्दारे महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळ गठीत करण्यात आले आहे.

असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अन्वये सामाजिक सुरक्षा मंडळाचे गठण झालेले असून या मंडळामार्फत असंघटित कामगारांना केंद्रशासनामार्फत व राज्यशासनामार्फत पुढील विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे.

केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना :-

1.जीवन विमा व अपंगत्व विमा योजना

2.आरोग्य आणि प्रसूतीलाभ योजना

3.निवृत्ती वेतन योजना

राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना :-

1.भविष्य निर्वाह निधी योजना

2.कामाच्या ठिकाणी दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना

3.गृहनिर्माण योजना

4.पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

5.कामगार कौशल्य वृध्दी योजना

6.अंत्यविधी अर्थसहाय्य योजना

7.वृध्दाश्रम योजना

Go to Navigation