विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार)

विभागाविषयी

विकास आयुक्त [असंघटीत कामगार]. महाराष्ट्र शासन असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आखते, त्यांची अंमलबजावणी करते, व त्यावर लक्ष ठेवते.

महाराष्ट्र शासनाने १५ जुलै २००४ रोजी विकास आयुक्त कार्यालयाची स्थापना केली.

बांधकाम, विड्या वळणे, हातमाग, यंत्रमाग, कचरा उचलणे, उसतोडणी, दगड फोडणे व क्रशर, वर्तमानपत्र वितरण करणारे, रिक्षा ओढणारे, घरगुती कामगार, यांसारख्या असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कामगारांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, असे कामगार सध्याच्या प्रचलित कामगार कायद्यांच्या अखत्यारीत येत नाहीत.

याकरिता, महाराष्ट्र शासनाने एक उच्चाधिकार प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, व दिनांक १ जुलै २००४ रोजी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य पातळीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

Go to Navigation